किनवट : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह प्रवेशासह उच्च शिक्षणाच्या संधींवर परिणाम करणाऱ्या काही जाचक नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्याने राज्यातील हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आमदार भीमराव केराम यांनी या प्रश्नाचा सातत्याने पाठपुरावा करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सविस्तर निवेदनाद्वारे नियमांचा फेरविचार करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला आवश्यक निर्देश दिल्यानंतर आदिवासी विकास विभागाने १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे.
आदिवासी विकास विभागाने ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयातील काही तरतुदींमुळे राज्यातील दुर्गम आणि आदिवासीबहुल भागातील विद्यार्थ्यांसमोर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. विशेषतः वसतिगृह प्रवेशासाठी निश्चित करण्यात आलेली अंतर मर्यादा, उत्पन्नाची अट, उपस्थितीची सक्ती, शैक्षणिक खंडासंदर्भातील अटी तसेच प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याच्या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थी वसतिगृहाच्या सुविधेपासून वंचित राहू शकतात, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.
दुर्गम आदिवासी भागात अनेक विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असून, उच्च शिक्षणासाठी त्यांना वसतिगृहाची सुविधा अत्यंत महत्त्वाची ठरते. अशा परिस्थितीत कठोर नियमांची अंमलबजावणी झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आमदार भीमराव केराम यांनी हा मुद्दा गांभीर्याने मांडला.
आ. केराम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सविस्तर निवेदन साद करून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी संबंधित शासन निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, तसेच अन्यायकारक व अडचणीच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करावी, अशी मागणी केली होती. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होऊ नये आणि केवळ प्रशासकीय नियमांमुळे आदिवासी विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून दूर जाऊ नयेत, यासाठी त्यांनी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला.
या मागणीची मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक दखल घेत संबंधित आदिवासी विकास विभागाला आवश्यक निर्देश दिले. त्यानंतर शासन निर्णय क्र. आवगृ-1325/प्र.क्र.154/का.12, दि. १४ ऑगस्ट २०२६ अन्वये सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. या निर्णयामुळे पूर्वीच्या निर्णयातील आक्षेपार्ह व विद्यार्थ्यांसाठी अडचणीच्या ठरणाऱ्या तरतुदींमध्ये आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाच्या माध्यमातून शिक्षण घेण्याची संधी अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार असून, दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाचा मार्ग मोकळा होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि ग्रामीण व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना वसतिगृह सुविधा मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने या सुधारणेकडे विद्यार्थी व पालकांचे लक्ष लागले होते.
याबाबत प्रतिक्रिया देताना आमदार भीमराव केराम म्हणाले, “आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होऊ नये आणि केवळ नियमांच्या कठोर अटींमुळे एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, हीच आमची भूमिका होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नाची सकारात्मक दखल घेत विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य सुरक्षित होण्यास मदत होईल.”
सुधारित शासन निर्णयामुळे आदिवासी विद्यार्थी, पालक तसेच सामाजिक संघटनांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, विद्यार्थीहिताचा प्रश्न शासनदरबारी प्रभावीपणे मांडून त्याचा पाठपुरावा केल्याबद्दल आमदार भीमराव केराम यांच्या भूमिकेचे स्वागत होत आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी झालेली ही नियमांमधील सुधारणा महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जात आहे.
