किनवट : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला प्राधान्य देत दि. १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदिवासी वसतिगृहाच्या सुधारित नियमावलीवरील शासन निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. शासनाने दि. २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी याबाबत अधिकृत पत्र काढल्याने राज्यातील हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई येथे झालेल्या सर्वपक्षीय आदिवासी लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या सुविधा, शैक्षणिक हित आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत आमदार भीमरावजी केराम यांनी विद्यार्थ्यांच्या हिताची ठाम भूमिका मांडत सुधारित नियमावलीचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे या विषयाला शासनस्तरावर प्रभावीपणे वाचा फुटली. अखेर शासनाने २५ ऑगस्ट रोजी सुधारित नियमावलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.
या निर्णयामुळे आदिवासी वसतिगृहांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असलेल्या सुविधा आणि शैक्षणिक वातावरणाबाबत निर्माण झालेली चिंता दूर होण्यास मदत होणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी आणि शैक्षणिक प्रगतीसाठी आमदार भीमरावजी केराम यांचा पाठपुरावा महत्त्वपूर्ण ठरल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी आणि त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आपण सदैव कटिबद्ध राहू, अशी भूमिका आमदार भीमरावजी केराम यांनी व्यक्त केली.
