अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या अध्यक्षांसह सदस्यांचे किनवटमध्ये स्वागत; शिक्षण, आरोग्य, वनहक्क, रोजगार व विकासकामांवर महत्त्वपूर्ण चर्चा
किनवट : महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचे अध्यक्ष मा. ना. आमदार दौलतराव दरोडा यांच्यासह समिती सदस्य आमदार शांताराम मोरे, आमदार उमाताई खापरे, आमदार मंजुळाताई गावित आणि आमदार हिरामण खोसकर यांनी गुरुवारी किनवट येथे आमदार भीमराव केराम यांच्या निवासस्थानी सदिच्छा भेट दिली. यावेळी आमदार भीमराव केराम यांनी समिती अध्यक्ष व सदस्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत व सत्कार केला.
या भेटीच्या निमित्ताने किनवट-माहूर विधानसभा मतदारसंघातील आदिवासी समाजाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांना थेट अनुसूचित जमाती कल्याण समितीसमोर मांडण्याची संधी मिळाली. आमदार भीमराव केराम यांनी समिती सदस्यांशी सविस्तर चर्चा करत आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असलेल्या विविध प्रश्नांकडे त्यांचे लक्ष वेधले.
शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या प्रश्नांवर भर
किनवट-माहूर मतदारसंघातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी संबंधित प्रश्न, वसतिगृहांच्या सुविधा, आरोग्यसेवा, रोजगाराच्या संधी, दुर्गम भागातील पायाभूत सुविधा तसेच आदिवासीबहुल गावांमधील प्रलंबित विकासकामांबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली.
विशेषतः आदिवासी समाजाला त्यांच्या हक्काच्या सुविधा मिळाव्यात, दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचावा, यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत आमदार केराम यांनी समिती सदस्यांचे लक्ष वेधले.
वसतिगृहाच्या सुधारित शासन निर्णयातील त्रुटींचाही मुद्दा उपस्थित
दि. १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी आदिवासी विकास विभागाने शासकीय आदिवासी वसतिगृहांबाबत जारी केलेल्या सुधारित शासन निर्णयातील काही तरतुदींमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींचाही यावेळी महत्त्वपूर्ण मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
या निर्णयातील त्रुटींमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर किंवा वसतिगृह सुविधांवर विपरीत परिणाम होऊ नये, यासाठी शासन निर्णयातील उणीवा दूर करून विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्याची मागणी आमदार भीमराव केराम यांनी समिती सदस्यांकडे केली.
वनहक्क आणि आदिवासी बांधवांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष
आदिवासी समाजाच्या वनहक्कांशी संबंधित प्रश्न, प्रलंबित दावे, रोजगाराच्या संधी, रस्ते, आरोग्य सुविधा, शिक्षण व्यवस्था आणि इतर मूलभूत सुविधांबाबतही चर्चा करण्यात आली. आदिवासी बांधवांना त्यांच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर हक्कांचा योग्य लाभ मिळावा, यासाठी शासनस्तरावर प्रभावी पाठपुरावा करण्याची गरज आमदार केराम यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, किनवट परिसरातील स्थानिक आदिवासी बांधवांनी समिती सदस्यांची भेट घेऊन विविध प्रलंबित मागण्यांची निवेदने सादर केली. स्थानिक नागरिकांच्या समस्या जाणून घेत समिती सदस्यांनी त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली.
शासन-प्रशासनाच्या समन्वयातून प्रश्न सोडविण्याचा निर्धार
किनवट-माहूर मतदारसंघातील आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांना शासनाच्या माध्यमातून योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि शासन यांच्यात समन्वय आवश्यक असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी प्रलंबित प्रश्नांना गती देण्याबरोबरच मूलभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी प्रभावी पाठपुरावा करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
यावेळी बाबुराव केंद्रे, आनंद मच्छेवार, श्रीनिवास नेमानीवार, दत्ता आडे, स्वागत आयनेनीवार, डॉ. उत्तम धुमाळे, दादाराव तारपे, तुकाराम पेंदोर, नीलकंठ कातले, प्रकाश कुडमेथे, विश्वनाथ नखाते, भारत हातामोडे, बंटी फड, संतोष मरसकोल्हे, गुलाबराव मडावी, बालाजी सिडाम, रमेश बद्दीवार, बाळकृष्ण कदम, बब्बू तकलवार, जगदीश रेड्डी, अनिल तुमराम, शाम पिल्लेवार, दत्ता भिसे, सुरज पाटील, नागनाथ गेडाम, रामकिशन मडावी आदी उपस्थित होते.
किनवटच्या आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांना शासनस्तरावर प्रभावीपणे मांडून त्यावर ठोस निर्णय घेण्यासाठी पाठपुरावा सुरू ठेवण्याची भूमिका आमदार भीमराव केराम यांनी यावेळी स्पष्ट केली.
