Ticker

6/recent/ticker-posts

कोठारीतील ग्रामविकास अधिकाऱ्याच्या कारभाराच्या चौकशीसाठी चौथ्या दिवशीही आमरण उपोषण

कोठारीतील ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या कारभाराच्या चौकशीसाठी चौथ्या दिवशीही आमरण उपोषण


विजेंद्र कांबळे यांच्यासह सहा जण उपोषणावर; शेत सर्वे क्रमांक १८३सह विविध प्रकरणांच्या चौकशीची मागणी

किनवट : कोठारी (चि.) ता. किनवट येथील ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या कथित मनमानी कारभाराची चौकशी करून संबंधित प्रकरणांमध्ये कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी विजेंद्र माधवराव कांबळे हे १८ ऑगस्ट २०२६ पासून सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय, किनवट येथे आमरण उपोषणाला बसले आहेत. आज उपोषणाचा चौथा दिवस असून, त्यांच्यासोबत आणखी पाच जण उपोषणाला सहभागी झाले आहेत.

विजेंद्र कांबळे यांनी यापूर्वी प्रशासनाकडे सादर केलेल्या निवेदनात कोठारी (चि.) येथील शेत सर्वे क्रमांक १८३, १८९, १३ आणि १४५ संदर्भातील विविध बाबींची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. संबंधित जमिनीबाबत अकृषिक परवानगी, प्लॉट पाडून विक्री तसेच शासनाचा महसूल बुडाल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनानुसार, या प्रकरणासंदर्भात यापूर्वी १५ जून, २२ जून, २५ जून, ७ जुलै आणि १६ जुलै २०२६ रोजी संबंधित प्रशासनाकडे तक्रारी अर्ज सादर करण्यात आले होते. मात्र, तक्रारीवर अपेक्षित कार्यवाही झाली नसल्याचा दावा उपोषणकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन चौकशी करावी, या मागणीसाठी आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.

या उपोषणात तुळशीराम गेडाम, माजी सरपंच कोठारी (चि.); उत्तमराव गणपतराव मेश्राम, आदिवासी सेवक शासन; बालाजी सिडाम; वैजनाथ मेश्राम तसेच शेत सर्वे क्रमांक १८३चे वारस सहभागी झाले आहेत. हे सर्वजण १८ ऑगस्टपासून कांबळे यांच्यासोबत उपोषणाला बसले आहेत.

उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी विजेंद्र माधवराव कांबळे यांची प्रकृती सध्या साधारण स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, आमरण उपोषणाचा कालावधी वाढत असल्याने प्रशासनाने तातडीने या प्रकरणाची दखल घेऊन संबंधित तक्रारींची चौकशी करावी, अशी मागणी उपोषणकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.

दरम्यान, निवेदनातील आरोपांबाबत संबंधित ग्रामविकास अधिकारी तसेच प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. सदर आरोपांची चौकशी झाल्यानंतरच त्यातील तथ्य स्पष्ट होणार आहे. प्रशासनाची बाजू उपलब्ध झाल्यास तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.