महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार
आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस होते.
देशाच्या केंद्रीय स्तरावर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी स्वतंत्र आयोग अस्तित्वात आहेत. या दोन्ही घटकांशी संबंधित विषय भिन्न स्वरूपाचे असल्याने, राज्यातही दोन स्वतंत्र आयोग असणे आवश्यक आहे. यासोबतच, ५१व्या जनजाती सल्लागार परिषदेने महाराष्ट्रात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. त्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
नव्या आयोगाची रचना राज्य अनुसूचित जाती आयोगाप्रमाणेच राहणार असून, त्यात एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्यांचा समावेश असेल. आयोगासाठी एकूण २६ नवीन पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. आयोगाच्या सदस्यांचे वेतन, भत्ते, कार्यालय भाडे, फर्निचर, वीज, दूरध्वनी, इंधन यांसह इतर अनुषंगिक खर्चासाठी ₹४ कोटी २० लाखांची तरतूद मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगदेखील स्वतंत्रपणे कार्यरत राहील. या दोन्ही आयोगांना वैधानिक दर्जा मिळावा यासाठी मंत्रिमंडळाने तत्त्वतः मान्यता दिली असून, त्यानुसार लवकरच पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
