आदिवासी आरक्षण बचाव महामोर्चा
किनवटच्या उपविभागीय कार्यालयावर धडकला
आदिवासी आरक्षणात घुसखोरी सहन करणार नाही डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधाना पेक्षा कोणतेही गॅजेट मोठे नाही असे प्रतिपादन आमदार भीमराव केराम यांनी केले आदिवासी आरक्षण बचाव महामोर्चाला संबोधित करताना म्हटले बंजारा समाजाला आदिवासी समाजामध्ये आरक्षण देण्याकरता त्यांचा तीव्र विरोध या ठिकाणी दिसून आला
महाराष्ट्रातील बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती एसटी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या कायदेशीर मागणीला घटनात्मक आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून तीव्र विरोध करण्यासाठी ढोल ताशांच्या गजरात मोर्चा काढण्यात आला या मोर्चाचे नेतृत्व आमदार भीमराव केराम यांनी केले होते हुतात्मा गोंडराजे शंकरशहा रघुनाथशहा मैदानातून आदिवासी नृत्य सादर करत घोषणा देत निघालेला हा मोर्चा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चौक व जिजामाता चौक मार्गे गोकुंदा रस्त्यावरील उपविभागीय कार्यालयावर धडकला त्या ठिकाणी मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले आमदार भीमराव केराम यांच्यासहित अनेक मान्यवरांची भाषणे झाली आदिवासी नेत्यांची भाषणे झाली
शेवटी आमदार भीमराव केराम यांनी समाजाला घटनात्मक आणि न्यायालयीन दृष्टिकोनासह मुद्देसूद संबोधित करताना भूमिका स्पष्ट केली आमदार केराम यांच्या भाषणादरम्यान जोरदार पाऊस सुरू झाला परंतु कोणीही जागेवरचे न हालता जागेवरच बसून होते मोर्चा शांततेत पार पडला यानंतर किनवटचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी झेनीत चंद्र दोन्तुला यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले या निवेदनात म्हटले आहे की हैदराबाद राजपत्राचा संदर्भ आणि त्याची अमान्यता अलीकडेच बंजारा समाजाने 1920 च्या हैदराबाद राजपत्राचा आधार घेत एसटी दर्जाची मागणी केली आहे मात्र अनुसूचित जमाती शब्द संविधानात 1950 ला अमलात आणला परंतु 1920 चे राजपत्र ब्रिटिश काळातील असून भारतीय स्वातंत्र्याच्या घटनेनुसार एसटीच्या यादीची प्रक्रिया वेगळी आहे मराठा समाजासाठी वापरलेल्या राजपत्राचा हा दाखला एसटी वर्गासाठी लागू होत नाही
कारण एसटी ची यादी राष्ट्रपतीच्या अधिसूचने निश्चित करण्यात येते याची जाणीव आपणा सर्वांना आहे तेलंगणा आंध्र प्रदेशातील लंबाळा या आरक्षणाचा चालू असलेला न्यायक वाद लक्षात घेता किंवा त्या धरतीवर महाराष्ट्रात आदिवासी समाज जात बंजारा समाजांना आरक्षण देता येत नाही त्यामुळे महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजात असंतोष पसरू शकतो त्याचा आधार महाराष्ट्रात घेणे अन्यायकारक ठरेल असे निवेदनात म्हटले आहे बंजारा समाजाला एसटी दर्जा दिल्यास आधीच मागासलेल्या मूळ आदिवासींच्या 7% आरक्षणावर गदा येईल शिक्षण रोजगार राजकीय प्रतिनिधित्व आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये आदिवासी समाज वंचित राहील .हे सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे यावेळी आमदार भीमराव
केराम यांच्यासोबत नेते अॅड प्रतीक केराम प्रा किशन मिरासे माजी जिल्हा परिषद सभापती जनाबाई डुडुळे दादाराव टारपे डॉ पुंडलिक आमले नारायणराव सिडाम जयवंत वानोळे माधवराव मरसकोल्हे नामदेवराव कातले संतोष कनाके, देवेंद्र कोवे, अरुण मडावी ,संपादक प्रणय कोवे आदी मान्यवर उपस्थित होते सूत्रसंचालन भारत हातमोडे तर आभार अंकुरवाड यांनी केले
